परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा
काठमाडौं, २० असार । विद्युत महशूल निर्धारण आयोगले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत महशूलमा वृद्धि गरेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघले विरोध जनाएको छ । कानुन अनुसार सरकारले ५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत महसुल वृद्धि गर्न नपाउने व्यवस्था रहेपनि सरकारले औसत १९ प्रतिशतले महसुल वृद्धि गर्नु कानुनको ठाडो उल्लंगन भएको परिसंघले जनाएको छ ।
‘वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले विधुत महशूल बढाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाको विपरित ठूलो दरले महशूल वृद्धि गर्नु कानून सम्मत छैन’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । करिव २८ प्रतिशतका दरले भइरहेको चुहावट नियन्त्रण, चुस्त कर्मचारीतन्त्रको सृजना, संचालन खर्चको न्यूनीकरण, संस्थागत सुशासनको वहाली र रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनबाट विद्युतप्राधिकरणको समष्ठिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको खण्डमा महशूल बृद्धिजस्तो कठोर कदमचाल्नु नपर्ने परिसंघको निष्कर्ष छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक क्षमता वृद्धि गरी यसलाई मुनाफामा लैजाने विकल्पमा प्रवेश नगरी आयोगले अव्यवहारिक रुपले उपभोक्ता, व्यवसाय र उद्योगहरुमा पर्न जाने प्रतिकूल असरको अध्ययननै नगरी विद्युत महशूल बृद्धि गरेकोमा परिसंघ तीव्र असहमति प्रकट गरेको छ ।
लामो समयदेखि नेपालको सामाजिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्र लोडसेडिङको मारबाट ग्रस्त छ । त्यसै गरी कमजोर पूर्वाधार, प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताको मारमा पर्दा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अत्यन्तन्यून रहेको सन्दर्भमा विद्युत महशूलको वृद्धिले औद्योगिक उत्पादनको लागत वृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने छ । दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फितिलाई यसले अझै बढावा दिने निश्चित छ । रेमिट्यान्सको न्यून वृद्धि, विस्तारकारी बजेट, भयावह रुपमा वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटा र बढ्दो उपभोगले अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको बेला विद्युत महशूलको बृद्धिले यसलाई थप समस्यातर्फ उन्मुख गर्ने परिसंघको भनाई छ ।
सरकारले उपभोक्ताका लागि महशूल वृद्धि गरेको अनुपातमा विद्युत उत्पादकहरुबाट खरिद गर्ने विद्युतको मूल्यमा पुनरावलोक नगरेको भए विद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने परिसंघले जनाएको छ ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, दक्षिणी सीमामा भएको अवरोध, सरकारको न्यूनपूँजीगत खर्च, संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्यौलले थिचिएर आर्थिक मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र र औद्योगिक विद्युतको चरम अभावका कारण बन्द प्राय अवस्थामा रहेका उद्योगहरुलाई बचाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योग क्षेत्र र उपभोक्ताहरुको विद्युत महशूल यथावत राख्न परिसंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
