काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको बताएकाे हाे ।
त्यस्तै, इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ख’, ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको बैंकले जानकारी गराएकाे छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा २०७७ पुस मसान्त पश्चात दुई शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएमा काठमाडौं उपत्यकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएको स्थानीय तहका वडामा एक शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, काठमाडौं उपत्यका बाहिर खोलिएका दुई शाखामध्ये कम्तिमा एक शाखा गाउँपालिकामा खोलिएको हुनुपर्ने छ ।