काठमाडौं, ३१ जेठ । नेपालमा रहेका तीन वटा पेट्रोलियम खानीहरुको स्थलगत अवलोकन गर्न गत अप्रिल ३० तारिखका दिन ६ सदस्यीय चिनियाँ टोली नेपाल प्रवेश गर्यो । चाइना जियोलोजीकल सर्भेका विज्ञ सम्मिलित टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्कियो । उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका छन् ।
एक महिनापछि ल्याब रिपोर्टसहित नेपाल आउने भन्दै चिनियाँ टोली हिडेको आधा महिना कटेको छ । नेपाल चीनियाँ टोलीको अध्ययनको नतिजा कुरेर बसेको छ ।‘चीनियाँ टोलीले एक महिना भित्र रिपोर्ट लिएर आउँछौं भनेका छ, आधा महिना कट्यो अब आधा महिना बाँकी छ, हामी रिपोर्टको प्रतिक्षामा छौं’, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । रजौरेका अनुसार चीनियाँ टोलीले नेपालसँग भएका पुराना अध्ययनका रिपोर्ट, चट्टान, ग्यास र तेलको नमुना लगेको छ ।
तीन वटा खानीको अध्ययन पछि चीनियाँ टोलीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा रजौरेले भने–‘चीनियाँहरु अन्तर्मुखी हुन्छन्, अनुमानका भरमा बोल्दैनन, एक महिनापछि रिपोर्ट पठाउँछौं भनेर गएका छन, हामी कुरिरहेका छौं ।’ दैलेखमा ग्यास र तेलको प्रमाण फेला परिसकेको बताउँदै उत्खननको सम्भावना रहेको बताए । ‘नेपालको भौगर्भिक बनोट तथा इतिहास पाकिस्तानको पोतबार बेसिन र भारतको आसामसँग मिल्दो जुल्दो छ, जहाँ अहिले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन भैरहेको छ, हामीसँग पनि हुने सम्भावना छ जसलाई दैलेखको ग्यास र तेलले एक हदसम्म पुष्टि गरिसकेको छ’, रजौरेले भने ।
कसरी हुन्छ उत्खनन ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको हो ।
अब उत्खनन गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ ।
त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
