शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर बिना ब्याज परियोजना ऋण दिने सरकारी घोषणा

काठमाडौं, २६ बैशाख । सरकारले शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा राखेर बिना ब्याज परियोजना ऋण दिने महत्वकांक्षी योजना सहितका निती तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारले आफ्नै लगानीमा आगामी आर्थिक बर्षबाट काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण थाल्ने भएको छ  । सरकारले मंसिरमा स्थानिय निकायको निर्वाचन गराउने, भूकम्प पीडित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दै चीन जोड्ने सडकहरुको तिब्रगतिमा विकास तथा तातोपानी, केरला, किमाथांका र रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्ने निती तथा कार्यक्रमा अघि सारेको छ । त्यस्तै सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्ने गरि काम थाल्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले आफ्नै भू उपग्रहको विकास गर्ने, सन २०१८ लाई नेपाल भ्रमण बर्षका रुपमा मनाउँदै १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य अघि सोको छ । त्यसैगरि सबै प्रदेशमा एउटा प्रमुख पर्यटन गन्तब्य कायम गर्ने भनेको छ । रेमिट्यान्सलाई जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि निती तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।
तराई मधेशको कृषि प्रवद्र्धनका लागि समृद्ध तराई सिंचाई योजना अघि बढाउने कार्यक्रम पनि निती तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । दुई बर्षभित्रै सबै जनतामा आधारभुत रुपमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने गरि बजेट बिनियोजन गर्ने पनि सरकारी घोषणा छ ।
दलित र विपन्नका लागि आगामी आर्थिक बर्षमा २० हजार घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यस्तै, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्दै प्रति बर्ष २० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारी योजना छ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै अनुदान बढाउने पनि सरकारी घोषणा छ ।  पशुपालनका लागि सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रंगशालाको निर्माण गर्ने, दुई बर्ष भित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लगायतका योजना निती तथा कार्यक्रममा अघि सारिएको छ ।

सम्भावित इन्धन संकटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले  ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विकास गर्ने भनेको छ । सुकुम्बासी समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि सबै जनताको भूमिमा पहुँच स्थापित गर्दै सुकुम्बासी समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्ने निती तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।