काठमाडौं, १६ चैत । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा इन्धन खरिद सम्झौता नभएकोमा असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजीत अभाव, महंगी र कालोबजारीः समाधान कसरी ? बिषयक सडक बहसमा उनले भने–चीनसँग पनि इन्धन खरिद सम्झौता गर्नु पथ्र्याे, मैले नै चीन गएर ३० प्रतिशत इन्धन किन्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’
खड्काले के कति कारणले चीनसँग इन्धन सम्झौता नभएको भन्नेबारे आफु अनभिज्ञ रहेको समेत बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको मात्रै भर पर्दा जनताले दुःख पाएको भन्दै कम्तिमा पनि ३० देखि ४० प्रतिशत इन्धन तेश्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘मैले पहिले देखि नै इन्धनमा भारतको एकाधिकार तोड्नु पर्छ भन्दै आएको हुँ, चाहे चीनबाट होस वा खाडी मुलुकबाट नै किन नहोस, कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत इन्धन ल्याउनु पर्छ ।’, खड्काले भने ।
इन्धन कालोबाजरी गरेको आरोप खेप्दै आएका खड्काले न्युन आपुर्तिकै कारण बजारमा अभाव उत्पन्न भएको दावी गरे । ‘अहिले पनि मागको ८० प्रतिशत मात्रै आपुर्ति भैरहेको छ, ग्यास त झन मागको ६० प्रतिशत मात्रै आपुर्ति भैरहेको छ ।’ खड्काले भने । उनले भण्डार क्षमताका अभावले पनि इन्धन आपुर्तिमा समस्या उत्पन्न गरेको बताए । आफ्नै कार्यकालमा ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारण स्थल बनाउने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । निगम पुर्णरुपले ऋण मुक्त नभएसम्म कर्मचारीलाई बोनस नबाढ्ने उनको भनाई थियो । निगमले सेवा गर्ने होकी व्यापार गर्ने हो सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने उनले प्रश्न गरे ।
ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले निजी क्षेत्रलाई इन्धन कारोबार प्रवेश गराए सरकार गठनका लागि संसद आवश्य नपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । संसारका कुनै पनि देशमा इन्धन कारोबारमा निजी क्षेत्रको बोलवाला नरहेको बताउँदै नेपालमा त्यस्तो भएमा इन्धन कारोबारीले नै सरकार बनाउने र ढाल्ने हैसियत राख्ने उनको भनाई थियो ।
