नेपालवाद नीतिको खाँचो

भदाैमा भएकाे जेनजी आन्दोलनपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट १५औँ योजनामा प्रवेश गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिदरबाट क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ । १४औँ योजनाको अवधिमा तीन वर्षमा औसत ७.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तर १५औँ योजनामा यो अवस्था सबैभन्दा खराब रह्यो, जहाँ आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा मुनि झर्यो । यसको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई मानिएको छ । तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा कोरोना महामारी मात्र यसको कारण होइन, लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको हाम्रो आर्थिक संरचना नै यसको मूल कारण हो । सरकार, निजी क्षेत्र र घरपरिवार लगायत सबै यसका लागि जिम्मेवार छन् । 

हाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकासोन्मुख देशका लागि यो दर पर्याप्त होइन । तथापि, वर्तमान परिस्थितिमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक भन्न पनि मिल्दैन । दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न भने यो दर अपर्याप्त छ । हामी १६औँ योजनाको दोस्रो वर्षमा छौं । पहिलो वर्ष ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो, जुन नराम्रो होइन । तर दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने सम्भावना देखिन्छ । औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने अनुमान छ, तर यो पर्याप्त होइन । अल्पविकसितबाट विकाससीलतर्फ रूपान्तरण गर्न यसले सहयोग गर्दैन । त्यसैले नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको छ ।

कोरोनाकालदेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा करिब ८.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गुमिसकेको छ । दुई वर्ष बराबरको आर्थिक वृद्धि ६-७ वर्षमा हराइसकेको अवस्था छ । गत वर्षको अन्त्यसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र करिब ८ हजार अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ६,१०० अर्ब रुपैयाँमै सीमित रह्यो । यस आधारमा करिब ३० प्रतिशत घाटा देखिन्छ । अब यस अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नैपर्छ । विगतमा कोरोना महामारीलाई दोष दिइयो भने अहिले जेनजी आन्दोलनलाई । तर यी मात्र कारणले आर्थिक वृद्धिदर घटेको भने होइन । हाम्रो समग्र आर्थिक संरचनाको परिणाम हो यो । पछिल्ला ३० वर्षमा अपनाइएको अभ्यासको नतिजा आज देखिएको हो । भूकम्प, कोरोना, जेनजी आन्दोलन मात्र कारण होइनन् । त्यसैले अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रमा परिवर्तनका विन्दु 

आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा व्यापार घाटा १,७२० अर्ब, चालु खाता घाटा ६२३ अर्ब र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) घाटा २५२ अर्ब रुपैयाँ थियो । आयात १,९२० अर्ब र निर्यात मात्र २०० अर्ब रुपैयाँ रह्यो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै अनुत्पादक बनेको स्पष्ट देखाउँछ । व्यापार घाटा जीडीपीको ३५ प्रतिशत, चालु खाता घाटा साढे १२ प्रतिशत र बीओपी घाटा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको संकेत हो , यद्यपि, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएकाले हामी तत्कालीन संकटमा परेनौं । यस अवधिमा नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गरियो, तर नेपालको अवस्था त्यति जटिल थिएन । तर यो अवस्था दीर्घकालसम्म रहिरहे पक्कै पनि समस्या गम्भीर हुने थियो ।

हामीलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा पुँजीवादभन्दा अघि नेपालवाद चाहिएको छ । राज्यले देशलाई एउटा उद्यमका रूपमा सोच्नुपर्छ, कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने, कसरी विश्व बजारमा पुर्याउने भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले गरिदेला भनेर पर्खिनु हुँदैन, सबैले आफ्नै भूमिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ ।

हाल हामी ठूलो डिमान्ड कोल्याप्सको अवस्थामा छौं । बाह्य क्षेत्र अपेक्षाकृत राम्रो छ । करिब साढे २१ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा भए पनि अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरू चिन्ताजनक छन् । यसको मुख्य कारण पछिल्ला तीन वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी तीव्र रूपमा घट्नु हो । समग्र लगानी वार्षिक औसतमा ३ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको लगानी लगभग पूर्ण रूपमा धराशायी भएको देखिन्छ । अब यस अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

पछिल्ला तीन दशकमा राजनीतिक क्षेत्रमा सबै किसिमका अभ्यास भइसकेका छन् । विचारधारागत रूपमा फरक दुई ठूला राजनीतिक दल (काँग्रेस र एमाले) को सरकार गठन पनि भइसकेको छ । त्यसपछि कुनै नयाँ राजनीतिक अभ्यास बाँकी रहेन । यस्ता सरकार असल सुशासन र देश रूपान्तरणका लागि बन्नुपर्ने थियो । तर व्यवहारमा यो सत्ता बाँडफाँट र केही नेतामाथि हुने कारबाही रोक्ने उद्देश्यका लागि गठन भएको देखियो ।

 डा. विश्वास गौचन । 

भाद्र २३/२४ जेन्जी विद्राेह हुनुपूर्व फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिए । रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाहरू स्वयं जाग्नुपर्ने अवस्था थियो । तर युवाहरू दुई कुरामा अल्झिएका थिए, एकातिर विदेश पलायन र अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमै सीमितता । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि यो सही समय हो । राजनीतिक पपुलिज्म, रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युतले देश समृद्ध बनाउँछ भन्ने झुटा आशावाद तथा प्रिम्याचुअर फाइनान्सियलाइजेसनका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । हाम्रो देश गरिब छ, तर वित्तीय संरचना विकसित देशजस्तै छ । यी चार कारणले हामी लामो समय टिक्यौं ।

रेमिट्यान्स सूचक

रेमिट्यान्सका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । युवाहरूको विदेश पलायन र रेमिट्यान्स प्रवाहले आन्तरिक र बाह्य स्थिरता कायम गरेको छ । तर यससँगै युवाशक्ति देशबाट पलायन हुँदै गएको छ । बाह्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ । अपेक्षा नगरिएको मात्रामा रेमिट्यान्स आएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ । नेपालमा पर्यटन र जलविद्युतले मात्र देश समृद्ध हुन्छ भन्ने धारणा मिथक हो । यी दुई क्षेत्रले मात्रै नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब १,५०० डलर छ । पर्यटनतर्फ हेर्दा १२ लाख पर्यटकसमेत आएका छैनन् । यदि ३० लाख पर्यटक आएर प्रतिदिन १०० डलर खर्च गरे र १५ दिन बसे भने पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा करिब १५० डलर मात्र थपिन्छ ।

 

त्यसैगरी ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्दा वार्षिक ९-१० अर्ब डलर आम्दानी हुन्छ, जसले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा साढे ३ सय डलर मात्र थपिन्छ । यस आधारमा पर्यटन र जलविद्युत् मिलाएर प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा साढे ४ सयदेखि ५ सय डलर मात्र वृद्धि हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल लामो समयसम्म निम्न मध्यम आय भएको मुलुककै स्तरमा रहन्छ, किनकि उच्च मध्यम आय भएको देशमा उक्लिन कम्तीमा पनि साढे ४ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पर्यटन र जलविद्युत आवश्यक त छन्, तर यी दुई क्षेत्रले मात्रै देश समृद्ध बनाउन सक्दैनन् । अन्य सम्भावनाको खोजी गर्नैपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, आर्थिक प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुने अवस्थामा छ । अब हामीले श्रमिक निर्यातबाट सेवा निर्यातमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रिम्याचुअर फाइनान्सियल

राजनीतिक नीतिहरू पपुलारिज्ममा आधारित छन् । सत्ता प्राप्त गरेपछि पपुलिस्ट बजेट बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हामी निरन्तर घाटाको बजेट बनाइरहेका छौं । हाल कुल ऋण जीडीपीको १३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन उच्च हो । निजी क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवारी दिइएको छ, तर नियमन कमजोर छ । तत्काल आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो, तर व्यवहारमा त्यो सम्भव भएन । ऋण बढ्दै गयो, तर रोजगारी सिर्जना भएन । ४-५ वर्षअघि नै बैंकिङ क्षेत्र जीडीपीभन्दा ठूलो भइसकेको छ । वित्त नीति नै ठूलो चुनौती बनेको छ, जसका कारण हामीले धेरै अवसर गुमाएका छौं ।

टिकिङ बम्ब

अबको मुख्य चुनौती वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको खराब कर्जा वास्तविकतामा देखाइएकोभन्दा बढी हुन सक्छ । यसलाई लुकाएर होइन, तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारको प्रक्रिया ढिला गरियो भने विकास थप ढिलो हुन्छ । भारतसँग तुलना गर्दा, त्यहाँ एक दशकमा साढे २३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएपछि घटेर साढे ११ प्रतिशतमा आउँदा खराब कर्जा ११ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो । नेपालमा तीन दशकको औसत कर्जा वृद्धि २० प्रतिशत छ भने पछिल्ला तीन वर्षमा ६.३ प्रतिशत मात्र छ । हाल खराब कर्जा ५.२६ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई रोकिराख्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अधिकांश कर्जा आयात र घरजग्गामा गएको देखिन्छ। 

हाम्रो अर्थतन्त्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, वृद्धिका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुने अवस्थामा छ । यो भूकम्प, कोरोना वा जेनजी आन्दोलनका कारण होइन, दीर्घकालीन अभ्यासको परिणाम हो । यदि अहिले सुधार गर्न सकेनौं भने हामी अल्पविकसित देशमै सीमित हुनेछौं, र जनशक्ति पलायनका कारण डिपपुलेसनको जोखिम बढ्नेछ । खराब कर्जाको वृद्धिले वित्तीय क्षेत्र झन् समस्यामा पर्न सक्छ । नेपाल कहिल्यै सिंगापुर वा स्वीट्जरल्यान्ड बन्न सक्दैन । यथार्थपरक लक्ष्य श्रीलंका, त्यसपछि माल्दिभ्स वा दीर्घकालमा चीनको स्तरसम्म पुग्नु हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री जो भए पनि ठूला परिवर्तन तुरुन्त सम्भव छैन । संघीय सरकार आएपछि पहिलो कार्यकालमै दुईवटा निर्वाचनमुखी बजेट ल्याइए, जसले वित्तीय दबाब बढायो ।

डा. विश्वास गौचनलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दै विकास मिडियाका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल ।

विगतजस्तो २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि, १६-१७ प्रतिशत राजस्व संकलन र आयात वृद्धि अब सम्भव छैन । नयाँ सन्दर्भअनुसार नयाँ विकास मोडल आवश्यक छ । कृषिमा रूपान्तरण अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । हाल कृषिमा २ सय अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । २००६/०७ सम्म भारतसँग सन्तुलनमा रहेको अवस्था अहिले गम्भीर घाटामा पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधन निर्यात गर्नैपर्छ । राष्ट्रवादको संकुचित दृष्टिकोणबाट माथि उठ्न आवश्यक छ । औद्योगिक निर्यात न्यून छ । नेपालमा लजिस्टिक लागत, उत्पादन लागत र उत्पादनको लागत उच्च छ भन्ने भाष्य छ, जसका कारण भारत, चीन वा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भनिन्छ । त्यसैले आन्तरिक बजारका लागि भ्यालू एडिसन र निर्यातका लागि इनडाउनमेन्ट बेस्डमा जानुपर्छ । साथै सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

बोर्डरलेस अर्थतन्त्र, कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनतर्फ जानैपर्छ । डायस्पोरालाई सक्रिय रूपमा जोड्नुपर्छ, किनकि उनीहरू ठूलो पुल बन्न सक्छन् । शिक्षा सुधार अपरिहार्य छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, करिब ४४ अर्ब डलरको । यसले आन्तरिक रूपमा मात्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सक्दैन । उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याएर निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ अर्ब डलर पुगेको छ, र यस वर्ष मात्र ६ अर्ब डलर थपिँदै छ । यति धेरै विदेशी मुद्रा थुपारेर राख्नुको सट्टा देश विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ । आईएमएफ वा विश्व बैंकका सुझाव मात्र पर्याप्त छैनन्, अब हामी आफैले इनोभेसन खोज्नुपर्छ । ‘असीमित सम्भावना’ भन्ने भाष्य गलत हो । हामीसँग सीमित सम्भावना छ, तर ती सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

श्रमिक निर्यात र सेवा निर्यातमै केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा पुँजीवादभन्दा अघि नेपालवाद चाहिएको छ । राज्यले देशलाई एउटा उद्यमका रूपमा सोच्नुपर्छ, कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने, कसरी विश्व बजारमा पुर्याउने भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले गरिदेला भनेर पर्खिनु हुँदैन, सबैले आफ्नै भूमिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ ।

अब प्राइभेट-पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) बाट पब्लिक-पब्लिक पार्टनरसिप मोडलतर्फ पनि जानुपर्छ । भ्रष्टाचारको चर्चा धेरै हुन्छ, तर समाधानमा कम ध्यान दिइन्छ । भ्रष्टाचारको मुख्य जड राजनीतिक तथा निर्वाचन खर्च हो । यदि एक भोटका लागि १०० रुपैयाँ राज्यले राजनीतिक दललाई उपलब्ध गराए पनि कुल लागत धेरै हुँदैन । १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा बजेटको केवल ०.०४७ प्रतिशत मात्र पर्छ । यदि यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छ भने यो ठूलो लगानी होइन । हाल १ लाख रुपैयाँमा सांसदले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यो रकम बढाउन सकिन्छ । यदि ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरियो भने पनि बजेटको मात्र ०.२५ प्रतिशत हुन्छ ।

(अर्थविद् एवं आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक गौचनले विकासन्युजले आयोजना गरेको विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहमा प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्रमा आधारित)