प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले फागुन ९ गते १७ वटा सूचकका आधारमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७५३ वटा स्थानीय तहले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । नतिजाका आधारमा ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । देशभरका पालिकामध्ये सन्धिखर्क कसरी उत्कृष्ट बन्न सफल भयो भन्ने विषयमा विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले उक्त पालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा तपाईंको पालिकालाई उत्कृष्ट पालिकाको घाेषणा गरेकाे छ, यो नतिजा हासिल गर्न कसरी सम्भव भयो ?
जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार पूर्णरूपमा समय दिएर काम गर्ने र कार्यसम्पादनमा तोकिएका कामहरुलाई ध्यानपूर्वक काम गर्ने गरेका छौं । त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि सबै शाखाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । साथै, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार १७ वटा बुँदामा हामीले जे जति सक्यौं त्यति काम गर्यौं । पालिकाका हामी प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतदेखि सबैको राम्रो अनुभवका कारणले पनि यो सम्भव भएको हो । यो हुन पनि जरुरी छ । भएन भने पालिकाहरू कमजोर हुन्छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीको सहकार्यबाट मात्रै यो नतिजा हासिल गर्न सम्भव भयो वा राजनीतिक दल र समाजसँग पनि सहकार्य गर्नुभएको छ ?
काम गर्दा पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको पनि हामीले सल्लाह लिनुपर्छ, विशेषगरि यसमा जनप्रतिनिधिहरूको टिम नै बढी जिम्मेवार रहनुपर्छ । साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा रहेको जुन टिम हुन्छ, त्यो काममा चुस्तदुरुस्त भएन भने नतिजा हासिल गर्न सम्भव छैन । त्यो टिम चुस्तदुरुस्त बनाउने विषयमा नगर प्रमुख उप-प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । राज्यले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भयो कि भएन, के कति प्रगति भयो भएन भनेर समीक्षा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भने सम्भव हुने रहेछ ।
सूचकमा रहेका पूर्ण खोप र एसईईको नतिजा उत्कृष्ट बनाउन पालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ ?
पूर्ण खोपको सन्दर्भमा संघीय सरकारले कार्यनीति बनाउँछ, सो कार्यनीतिमा हाम्रो पालिकाभित्र कतिवटा बिन्दु राख्दा यो खोप सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सही निर्णय गरेका छौं । एसईईको सन्दर्भमा हामीले आधारभूत विद्यालयहरूलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी कायम गर्न सकिन्छ, अहिले विद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीहरुको आकर्षण घट्दो रहेको, कक्षा १२ पढेपछि विद्यार्थीहरु नेपालमा बस्ने वातावरण नै नरहेको अवस्था छ । यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न हामीले एक कक्षा देखि नै पठनपाठनमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यसैले विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकहरूसँग नियमित सल्लाह गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यार्थीप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, साथै अभिभावकहरू पनि आफ्ना बालबालिकाको भविष्य कस्तो बनाउने भनेर उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैलाई राखेर कसरी गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन सकिन्छ त्यसमा तपाईंहरुको ध्यान जान जरुरी छ । तपाईंहरूले हिजोको शिक्षा र अहिलेको शिक्षामा व्यवस्थापन गर्दा आमुल परिवर्तन हुनेगरी लाग्नुपर्छ भनेर यो अभियानसँग जोडेका छौं ।
योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयन पक्ष समेटियो भने अपनत्वसहित कार्यान्वयन हुने अनुभवले देखाउँछ, तपाईंको पालिकाले योजना तर्जुमाको पक्षलाई कसरी अभ्यास गर्ने गरेको छ ?
योजना तर्जुमाको धेरै काम वडास्तरमा नै हुन्छ । वडाले योजनाहरूको तर्जुमा गर्दा त्यहाँ हुने टोलविकास संस्थाका प्रतिनिधिहरूमार्फत टोलमा के समस्या छ ? टोलमा के काम गर्दा विकास देखिन्छ जनताले राहत पाउँछन्, सानोतिनो बजेटले पनि के सम्भव हुन्छ र के गर्न सकिन्छ भनेर जनप्रतिनिधिहरूले तयार गरेको टिपोर्टका आधारमा बजेटको सीमाभित्र रहेर क्रमागतरूपमा पहिलो दोस्रो गरेर कार्ययोजना अगाडि बढाउने अभ्यास गरेका छौं ।
७५३ वटा पालिकामा अर्बौं बजेट भएका महानगरहरुलाई समेत उछिनेर कार्यसम्पादनमा तपाईंको पालिका उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । के व्यवहारिक रूपमा महसुस हुने गरी पालिकाले शुसासन र समृद्धिको दिशा लिएको छ ?
हामी हरेक कुरामा अगाडि बढेका छौं । सन्धिखर्क पहाडी जिल्लाको पालिका हो । अहिले हामीले संघ र प्रदेश दुवै तहबाट आवश्यक बजेट पाउन सकेका छैनौं, नत हामी स्थानीय सरकारसँग स्रोत र साधन छ । सीमित स्रोत साधनमा रहेर काम गर्दा हामीलाई आर्थिक व्यवस्थापनको ठूलो समस्या छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका काम ओझेलामा परेका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त हुन सकेमा थप नतिजा दिन सकिन्छ ।
पालिकाको काम गर्दा के कस्ता कानुनी तथा नीतिगत समस्या भएको अनुभूति गर्नुभएको छ, जसलाई सम्बोधन गर्दा पालिकाको कामले थप गति लिन सक्छ ?
कतिपय कामहरू गर्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कानूनहरू बाझिने, स्थानीय सरकारको हिसाबले हामीले आफूखुसी कानुनहरू बनाउन नपाउने, स्थानीय सरकारलाई २२ वटा कानूनको अधिकार भएपनि अन्य कानून बनाउनलाई जटिलता हुने र प्रदेश र संघीय सरकारको कानुनलाई हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थाले धेरै समस्याहरू रहेका छन् । अरुको मुख नहेरी आफूलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरु बनाउन पाएको भए अहिलेको तुलनामा धेरै कामहरु हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
