काठमाडौं । लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन मंगलबार आयोजना गरेको नीतिगत संवादका वक्ताले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि कृषि क्षेत्रजस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन र विकास गरेर ठूला उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्योगधन्दा नभई रोजगारी विस्तार नहुने भन्दै उनले उद्योग सम्बन्धी ऐन बनाउँदा सरलीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय उत्पादनमा भन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फष्टाउन नसकेको मन्त्री लामाले बताए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले सङ्घीयता लागू भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन पुराना ऐनभन्दा माथि हुनुपर्ने बताए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनको भनाइ छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मन्त्री चित्रकारले बताए ।
सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले व्यावसायिक रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भर्चुअल मार्केट प्लेसको विकासले साना उद्योग प्रवद्र्धमा सघाउने उनको भनाइ थियो ।
महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण फेल हुँदा ३ सय प्रतिशत जरिवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि एक अर्काको पूरक बन्नुपर्ने बताए । देशमा विभिन्न खाले सङ्कट पैदा भएको र निजी क्षेत्र पनि यो सङ्कटबाट प्रभावित भएको भन्दै वर्तमानमा देखिएको कर्जा सङ्कट, सहज निकासको सङ्कट, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाले औचित्य सावित गर्न चुनौती बढेको उनले बताए ।
