मारुती सिमेन्ट्सको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । मारुती सिमेन्ट्सले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको असोज २५ गते बसेको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट अग्राधिकार सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत करसहित नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न २९ औं वार्षिक साधारण आह्वान गरेको छ । कम्पनीको सभा कात्तिक २१ गते विराटनगरमा बिहान साढे ११ बजे सुरु हुने छ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तै, सञ्चालकहरुको सञ्चालक भत्ता अनुमोदन गर्नेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मुनाफा तथा सञ्चित मुनाफाबाट संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरूलाई बोनस शेयर प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, कम्पनीमा हाल कायम १ सय रुपैयाँ बराबरको ३० लाख थान अग्राधिकार सेयरलाई जारी गर्दाको शर्त, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली एवं प्रचलित कम्पनी ऐन बमोजिम साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, अग्राधिकार सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएपश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजीका आधारमा संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
आईपीओको मूल्यभन्दा तल झर्याे घोराही सिमेन्टको सेयर भाउ
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिको सेयर मूल्य आईपीओको मूल्यभन्दा तल झरेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य बिहीबार प्रतिकित्ता ४३४.८० रुपैयाँ अन्तिम कारोबार भएसँगै आईपीओको मूल्यभन्दा तल झरेको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गरेको थियो । बिहीबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ४३९ रुपैयाँमा कारोबार खुलेको थियो । आज दिनभरि कम्पनीको सेयर मूल्य अधिकतम ४४३ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने न्यूनतम ४३० रुपैयाँसम्म झरेको थियो । बिहीबार कम्पनीको सेयर मूल्य ०.९६ प्रतिशत अर्थात् ४.२० रुपैयाँ घटेको छ । त्यस्तै, आज दिनभरिमा कम्पनीको ४४ हजार १४८ कित्ता सेयर १ हजर १९१ पटक खरिद बिक्री हुँदा १ करोड ९२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबारमा आएदेखि कम्पनीको सेयर मूल्य अधिकतम प्रतिकित्ता ५८१.४० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
कम्पनी रजिष्टारले टुंग्यायो इको प्यानलको विवाद
काठमाडौं । इको प्यानल नेपाल प्रालिले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा आफूविरुद्ध परेको उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाई पाएको छ । कम्पनी रजिष्टार महेश बरालबाट जारी भएको निर्णयमा इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्स प्रालिले इको प्यानल विरुद्ध हालेको उजुरीमा दाबी नपुग्ने ठहर गरेका हुन् । असोज २२ गते सोमबार भएको निर्णयमा उजुरीकर्ता कम्पनीले विपक्षी इको प्यानल नेपाल प्रालिको नाम संशोधन, परिवर्तन गर्न निर्देशन जारी गरी पाउँ भनी गरेको उजुरीमा दाबी पुष्टि हुन नसक्ने ठहर भएको छ । इको प्यानल नेपाल प्रालिको कम्पनीको नाम आफ्नो ट्रेडमार्कसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्सले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा करिब दुई वर्ष अगाडि नै उजुरी दर्ता गरेको थियो । उक्त उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै रजिष्टार बरालले इको प्यानल नेपालको कम्पनीको नाम संशोधन, परिवर्तन गर्न निर्देशन जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेका हुन् । इको प्यानल नेपालले मिति २०८० भदौ १५ र असोज ६ गते आफ्ना उत्पादन र सेवा (वर्ग १९ र ३५) मा प्रयोग गर्ने गरी इपीएन नेपाल इको प्यानल, स्यान्डविच इकोप्यानल र इपीएन गोर्खा प्रिफ्याब प्यानल नामका बेग्लाबेग्लै ट्रेडमाकको प्रमाणपत्र लिइसकेको हुनाले उजुरी कर्ताले दाबी गरेजस्तो इको प्यानल शब्दमा केबल उजुरीकर्ता कम्पनीको मात्र एकाधिकार रहेको मान्न नसकिने निर्णय गरिएको छ । ६ पृष्ठ लामो आदेशमा उजुरीकर्ताले इको प्यानल तथा गोर्खा इको प्यानल नामका ट्रेडमार्क आफ्नो कम्पनीले दर्ता गरिसकेको हुँदा उस्तै नामसँग मिल्दोजुल्दो इको प्यानल नाम प्रयोग गरी कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट कम्पनी दर्ता गरिएको भन्दै उजुरी गर्ता गरिएको थियो । आदेशमा उजुरीकर्ता कम्पनी २०७० चैत ११ मा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएको र इको प्यानल ०७७ साउन ९ मा दर्ता भई दुवै कम्पनीको नाम जुधेको वा एकापसमा मिल्दोजुल्दो भएको भन्ने विषयमा विवाद नरहेको हुँदा दुवै कम्पनीको नाम हेर्दा, बोल्दा र सुन्दा समेत नितान्त फरक रहेकोले उजुरीकर्ता र विपक्षी मध्ये कुन कम्पनी अगाडि वा पछाडि दर्ता भएको भन्ने तथ्यले कुनै अर्थ नराख्ने समेत ठहर गरिएको छ । यो निर्णयले दुई कम्पनीबीच लामो समयदेखि रहेको विवादको अन्त्य भएको छ । कम्पनी दर्ता भएदेखिनै इको प्यानल विरुद्ध इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्सले उच्च अदालत पाटनमा नाम संशोधन वा खारेजका लागि मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालतले कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयसँग रहेको ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दै उक्त मुद्दा रजिष्टार कार्यालयमै दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशपछि इन्टरनेशनल ग्रिन डेभलपर्सले रजिष्टार कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको थियो ।
