बजार : उद्योग

देउखुरी । दाङका दशवटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षा हेर्दा जिल्लाका दशवटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने लक्ष्य र सङ्कलनको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ । दाङका दुई उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै रु पाँच करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा जम्मा रु १४ लाख २३ हजार अर्थात २.८ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यस उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बबई नदीको पक्की पुलको पूर्वतर्फ, बबई नदी पक्की पुलको पश्चिमतर्फ, बबई नदीको सुकौरा मसानघाट क्षेत्र र ग्वारखोला बालुवाघाट क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको थियो । घोराही उपमहानगरपालिकाले रु दुई करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा रु १२ लाख ८१ हजार मात्रै उठाएको छ । यस उपमहानगरपालिकाले हापुर खोला अस्पारा घाटमा  ठेक्का लगाएको थियो । त्यस्तै लमही नगरपालिकाले पनि अत्यन्तै न्यून मात्रामा नदीजन्य पदार्थबाट राजस्व उठाएको छ । लमही नगरपालिकाले रु आठ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ९० प्रतिशत कम अर्थात् रु ३२ लाख २३ हजार ९० रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ । राप्ती नदीको बुटकहवा घाट र अर्जुनखोला बन्गैघाट गरी दुई स्थानमा लमहीले ठेक्का लगाएको थियो । नदीको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्दै खोलाको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै दाङका स्थानीय तहहरुले गत वर्षदेखि सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित खोला व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेका छन् । यससँगै खोला क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थ त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर आम्दानी गर्ने योजना बनाएका छन् । आव २०७९/८० मा ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट यहाँका स्थानीय तहले रु २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा रु चार करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भयो । यो लक्ष्यको ४७.९५ प्रतिशत हुन आउँछ । नदीको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्दै खोलाको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै दाङका स्थानीय तहहरुले गत वर्षदेखि सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित खोला व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेका छन् । यससँगै खोला क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थ त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर आम्दानी गर्ने योजना बनाएका छन् । आव २०७९/८० मा ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट यहाँका स्थानीय तहले रु २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा रु चार करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भयो । यो लक्ष्यको ४७.९५ प्रतिशत हुन आउँछ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै रु पाँच करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको तुलसीपुरका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले बताए ।   ‘नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने जिम्मा पाएका निकायले काम अगाडि बढाउन नसक्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको’ उनले बताए । नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठेको आम्दानीले विकास खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख खड्काका अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न खोज्दा ठेक्का नलाग्ने र राजस्व नउठ्ने समस्याको कारण अवैधानिक क्रसर उद्योग हुन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, ओसार–पसारमा संलग्न सवारीसाधन साउनयता मात्रै करिब ५० बढी पक्राउ परेको र जिल्लाका कुनै पनि क्रसर वैधानिक नभएको भन्दै क्रसरहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने पनि उनले बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले राजस्व वृद्धि गर्न यस वर्ष इमान्दारीताका साथ निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए । नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या आएपनि त्यसको समाधान गरिने उनको भनाइ छ । गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले स्थानीय तहहरुका बीचमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकरूपता ल्याएर चोरी निकासी रोक्ने बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट यहाँका स्थानीय तहले रु २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा त्यसको ४७.९५ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ५७ लाख ११ हजार ७७९ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । जिल्लाको अन्य आठ पालिका नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठाउनुपर्ने राजस्व सङ्कलनमा पूरै असफल देखिएका छन् । गढवा गाउँपालिकाले पनि रु चार करोडको लक्ष्य लिएकामा जम्मा रु दुई करोड ३७ लाख उठाएको छ भने बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले रु १५ लाखको लक्ष्यमा रु १३ लाख ७४ हजार तीन सय ५० सङ्कलन गरेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा पालिकाको आन्तरिक काम कारवाहीमा ठूलो असर गरेको पालिकाहरुको भनाइ छ । दङ्गीशरण गाउँपालिकाले ढुङ्गा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट रु २५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु १८ लाख एक हजार नौ सय ५४, राजपुर गाउँपालिकाले रु दुई करोड ८१ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु ५४ लाख ७८ हजार ३ सय ७९ राजस्व उठाएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले पनि ढुंगागिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट रु २३ लाख ७२ हजार ३ सय २८ र बबई गाउँपालिकाले रु ५८ लाख ८१ हजार ३ सय १० रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाले भने ढुङ्गा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट रु ६० लाख उठाउने लक्ष्य राखेकामा रु ७४ लाख २० हजार पाँच सय १५ सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । देउखुरीस्थित राप्ती नदी र यस क्षेत्रका खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहँदा स्थानीय सरकार बेखबर बनेका छन् । रातिको समयमा राप्ती नदी वारिपारिको क्षेत्रमा अवैध तरिकाले अत्यधिक रुपमा चोरी निकासी भएको स्थानीय रोमहर्ष शर्माले बताए । कपितय समयमा जिल्लास्तरबाट तथा पालिकास्तरबाट अनुगमन भएपनि यो प्रभावकारी नहुँदा नदीजन्य पदार्थ दोहनमा बिचौलिया र माफियाले रजाइँ गरेको उनको भनाइ छ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाबाट आन्तरिक आय बढाउन स्थानीय सरकार असफल भएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । खर्च बढे पनि  ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाबाट राजस्व सङ्कलनको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक आय बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । २०७० सालदेखि मापदण्ड नपुगेर बन्द भएका कतिपय उद्योग अहिले पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रका गिरोहले नदीजन्य पदार्थ जथाभाबी उत्खनन् गरिरहेका कारण वातावरणमा पनि नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले आफै नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्ने दाङका स्थानीय तहहरूले यस वर्ष नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थित गर्न एकरूपता ल्याउँदै छन् । स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरेका हुन् । स्थानीय तहबाहेक अन्यले नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नपाउने गरी घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा स्थानीय तहले नै नदीबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेर व्यवस्थापन गर्न सहमत भएको बताए । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा एकरूपता हुँदा चोरी निकासीलाई व्यवस्थापन गर्न सहजता हुने प्रमुख शर्माले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्लाई व्यवस्थित गर्दै चोरी निकासीलाई रोक्न स्थानीय तहसँग पूर्ण अधिकार भएको भन्दै अधिकारलाई उपयोग गरेर रोक्नुपर्ने बताए । नदीजन्य पदार्थ निकासी र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख रामबहादुर केसी प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन रोक्नका लागि प्रहरी र जनप्रतिनिधिका बीचमा सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए । प्रहरी मात्र एक्लैले रोक्न नसक्ने भएकाले जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै आवश्यक परे सहयोग गर्न प्रहरी तयार रहेको उनको भनाइ छ । रासस

गोरखा । ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो प्लास्टिकजन्य सामग्रीलाई विस्थापित गर्न महिलाले व्यावसायिक टपरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका–७ बुङ्कोटस्थित खाब्दीभन्ज्याङमा महिलाले टपरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । बुङ्कोट सामुदायिक सेवा केन्द्रले लगनशील आयआर्जन महिला समूहमा आबद्ध महिलाको सहभागितामा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर सालको पातबाट टपरी, बोतालगायत उत्पादन गर्न सुरु गरेको केन्द्रकी अध्यक्ष दुर्गा गरन्जा मगरले बताए । पालिकाभित्र अधिकांश भोजभतेरमा प्लास्टिकबाट बनेका सामग्री प्रयोग हुन थालेपछि त्यसलाई विस्थापित गर्न टपरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । ‘पछिल्लो समय भोजभतेरमा मात्र होइन हरेकजसो चिया पसल र घरको भान्सामा समेत प्लास्टिकका गिलास, प्लेट चम्चाको प्रयोग बढ्न थाल्यो’, उनले भने, ‘प्लाटिकबाट बनेका सामग्री प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने, वातावरण पनि प्रदूषित हुने भएकाले सालको पातबाट बनेको टपरी र बोता प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न उद्योग सुरु गरिएको छ ।’ प्लास्टिकका प्लेट, गिलास, चम्चालगायतका सामान प्रयोग गर्दा मात्र नभई नष्ट गर्दा समेत त्यसबाट निस्कने प्रदूषणले स्वास्थ्यमा असर पुर्याउने हुँदा सालको पातबाट बनाइएका सामग्री प्रयोग गर्नु राम्रो हुने भएकाले जङ्गलमा खेर गइरहेका पातबाट गाउँमै दुना, टपरीलगायत उत्पादन गर्न थालिएको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ । ‘हाम्रा सामुदायिक वनमा खेर गइरहेका सालका पात अहिलेसम्म हामीलाई पैसा पर्दैन’, उनले भने, ‘बिरुवाको संरक्षण गरेर पात सहजै ल्याउन सकिन्छ, त्यसबाट टपरी र बोता उत्पादन गर्यौँ भने दिदीबहिनीको खेर गइरहेको समय पनि सदुपयोग हुने, आयआर्जन पनि हुने र प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्न पनि पर्दैन ।’ उद्योगबाट स्थानीय महिलाको आयआर्जन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने केन्द्रकी परिचालक गीता श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘रु दुई लाखमा मेसिन खरिद गरेर उद्योग सुरु गरिएको हो’, उनले भने, ‘फुर्सदको समयमा समूहका सदस्यले जङ्गलबाट पात सङ्कलन गरेर ल्याउने र मेसिनबाट टपरी उत्पादन गर्ने गर्छौँ ।’ महिला समूहमा १४ महिला आबद्ध छन् । उद्योगबाट अहिले टपरी बोता (दुना)लगायत उत्पादन गर्ने गरिएको छ । उत्पादित टपरी प्रतिगोटा सात र बोता प्रतिगोटा पाँचमा बिक्री हुने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उत्पादन गर्नसके बजारको समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म बजारको कुनै समस्या भएको छैन, जति उत्पादन भयो त्यति बिक्री भइरहेको छ’, श्रेष्ठले भने । उद्योगमा उत्पादित सामग्री स्थानीयस्तरमा नै खपत हुने गरेको उनले बताए । उद्योगमा टपरी र बोता उत्पादन गरेर राख्ने र माग भएपछि बजारमा पठाउने गरिएको छ । ‘‘महिला समूहका दिदीबहिनी वनमा गएर सालको पात टिपेर ल्याउँछन्, उत्पादित सामग्री बिक्रीबाट हुने आम्दानी महिला समूह र सिकाइ केन्द्रले लिने गरेको छ’ उनले भने । चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्ध, भोजभतेरलगायत सामूहिक कार्यक्रम गर्दा स्थानीयस्तरमा उद्योगमा उत्पादित सामग्री बिक्री हुँदै आएको छ । स्थानीवासी सचेत भएका कारण पनि उत्पादित सामग्रीको बजार समस्या नहुने श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे । पर्याप्त प्रचार–प्रसार गर्न सके यसको माग अझै बढ्न सक्ने छ । जुनसुकै ठाउँबाट माग आए पनि सामान उत्पादन गरी पुर्याउन सकिने उद्योगले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महास‍ंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका प्रचुर अवसरहरु भएकाले लगानी बढाउन बेलायतमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल जनसम्पर्क समिति बेलायतले लन्डनमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको जलविद्युत र पर्यटनमा लगानी प्रतिफल उच्च रहेकाले लगानी बढाउन आग्रह गरेका हुन् । बेलायतस्थित गैरआवासीय नेपालीको समेत लगानीमा चन्द्रागिरि हिल्स तथा केबलकार सञ्चालनमा ल्याएको चन्द्रागिरि हिल्स नेपालकै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनेको र उच्च प्रतिफल दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले लगानी बढाउन हिचकिचाउनु पर्ने कारण नरहेको बताए । सातै प्रदेशमा चन्द्रागिरि जस्तै हिल स्टेसनसहितका केबलकार परियोजना अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले आफू जन्मे हुर्केको प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न पनि गैरआवसीय नेपालीलाई आग्रह गरे । कास्कीको सिकलेस, ताप्लेजुङको पाथीभरा र कर्णालीको चिसापानीको जालपादेवी केबलकार परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न थालिसकेकाले लगानीको अवसर हातमै आइपुगेको पनि अध्यक्ष ढकालले जानकारी गराए । यसैगरी गैर आवासीय नेपालीसँगको सहकार्यमा म्याग्दीमा जलविद्युत परियोजना सम्पन्न भइसकेकोले अन्य जलविद्युत परियोजनामा समेत लगानी बढाउन पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे। विश्वव्यापी संकटका असरले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुँदै गएको, उल्लेख्यरूपमा रेमिटेन्स भित्रिएको, पर्यटक आगमनमा सुधार भएको र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम बढिरहेकाले लगानीको वातावरण सुधार भइरहेको पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने नकारात्मक कुरालाई ध्यान नदिएर नेपालमा रहेका लगानीका अवसर छोप्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे। लगानी तथा प्रतिफलका हिसाबले नेपालमा अवसरै अवसरको सम्भावना भएकाले त्यसबाट फाइदा उठाउन ढिलाइ नगर्न नहुने पनि अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियाे ।